साउदी अरब : साउदी सरकारले बसोबास, श्रम तथा सीमा सुरक्षासम्बन्धी कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै सञ्चालन गरेको पछिल्लो एक साताको अभियानमा १०६ जना नेपालीसहित हजारौं आप्रवासी कामदार कारबाहीमा परेका छन् । अप्रिल १६ देखि २२ सम्म सञ्चालन गरिएको संयुक्त अपरेसनमा १७ हजार बढी व्यक्तिलाई देश निकाला (डिपोर्ट) गरिएको साउदी गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार, विभिन्न कानुन उल्लंघनमा संलग्न १०६ जना भन्दा बढी नेपालीलाई सजाय दिइएको छ । उनीहरूमाथि सामाजिक सञ्जालका लागि अवैध रूपमा भिडियो तथा तस्बिर बनाउने, गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न र सहयोग गरेकोलगायतका आरोप रहेका छन् ।

यस अवधिमा सुरक्षाकर्मी तथा सम्बन्धित निकायको संयुक्त कारबाहीबाट १२ हजार १९२ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । तीमध्ये ६ हजार ६०६ जनाले बसोबाससम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेका छन् भने ३ हजार ५ सय १० जनाले सीमा सुरक्षासम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको पाइएको छ । साथै, २ हजार ७६ जना श्रम कानुन उल्लंघनमा संलग्न रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

सीमा सुरक्षामा समेत कडाइ गर्दै अवैध रूपमा साउदी प्रवेश गर्न खोज्ने एक हजार ४५४ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ, जसमा अधिकांश इथियोपियाका नागरिक रहेको जनाइएको छ । त्यस्तै, ५० जनालाई अवैध रूपमा देश छोड्ने प्रयास गर्दा पक्राउ गरिएको छ । अभियानअन्तर्गत २० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई स्वदेश फर्कन आवश्यक यात्रा कागजात बनाउन सम्बन्धित दूतावासमा पठाइएको छ भने ३३ हजारभन्दा बढी अझै कानुनी प्रक्रियामा रहेका छन् ।

यसले आगामी दिनमा थप डिपोर्ट वा अन्य कारबाही हुन सक्ने संकेत गरेको छ भने अवैध रूपमा बसोबास गर्ने वा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नेहरूमाथि पनि कडाइ गरिएको छ । सवारी साधन उपलब्ध गराउने, बस्न स्थान दिने वा रोजगारी दिने २२ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । साउदी गृह मन्त्रालयले यस्ता कार्यमा संलग्नलाई १५ वर्षसम्म कैद, १० लाख साउदी रियालसम्म जरिवाना र सम्पत्ति जफत हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई स्थानीय कानुनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ । दूतावासका अनुसार कानुन विपरीत गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूलाई सहयोग गर्न समेत कठिन हुने भएकाले प्रत्येक नेपालीले आफ्नो कागजात अद्यावधिक राख्दै जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्ने बताइएको छ । साथै दूतावासले वैध रूपमा बसोबास गर्न, रोजगारदातासँग स्पष्ट सम्झौता गर्न र समस्या परेमा समयमै सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।

साउदी सरकारको यो अभियानले विदेशी कामदार समुदायलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ, कानुन उल्लंघन अब सहनशीलताको सीमाभन्दा बाहिर पुगेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो कडाइले श्रम बजार व्यवस्थापन र आप्रवासन प्रणाली सुधार गर्ने उद्देश्य राखे पनि यसको प्रत्यक्ष असर हजारौँ आप्रवासी कामदारको जीवन र भविष्यमा परेको छ ।